CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन छूट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और ECI को जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कार्यों के लिए मिली छूट को चुनौती दी गई। जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को एडीआर द्वारा चुनौती दिए जाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल

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