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सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच से 23 साल पुराने विधायी विशेषाधिकार‑अभिव्यक्ति विवाद को मिल सकता है अंतिम फैसला
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पत्रकारों के खिलाफ पास किए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर 23 साल पुराना मुकदमा बंद करने की दिशा में है। यह प्रस्ताव 2004 में वापस ले लिया गया था, जिससे मामला अब केवल औपचारिक चरण पर है।
सौजन्य से:- Jagran
विधायी विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की आजादी: सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच बंद कर सकती है 23 साल पुराना मामला
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच तमिलनाडु विधानसभा के पत्रकारों के खिलाफ 23 साल पुराने विशेषाधिकार हनन मामले को बंद कर सकती है।
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट 23 साल पुराने विशेषाधिकार हनन मामले को बंद करेगा।
- तमिलनाडु विधानसभा ने पत्रकारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।
- विधानसभा ने 2004 में प्रस्ताव वापस लिया, मामला अब औपचारिकता।
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