अवैध निर्माण को बार-बार कंपाउंडिंग से वैध नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 टावरों के अवैध हिस्से गिराने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत एक ही तरह के निर्माण उल्लंघन को केवल एक बार कंपाउंड यानी शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता है। पहले उल्लंघन को कंपाउंड किए जाने के बाद प्रमोटर यदि स्वीकृत नक्शे से उसी तरह का विचलन दोबारा करता है, तो विकास प्राधिकरण उसे फिर से कंपाउंड करने की अनुमति नहीं दे सकता। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गाजियाबाद के मोहन नगर, साहिबाबाद स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में तीसरी कंपाउंडिंग रद्द की। कोर्ट ने टावर 16,

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की हाउसिंग सोसायटी में दो टावर गिराने का दिया आदेश, बिल्डर पर ₹25 लाख का जुर्माना

हाई कोर्ट

नाबालिग बेटे से जुड़े सड़क हादसे में जज की गिरफ्तारी पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक

हाई कोर्ट

शराब पीने और सहकर्मियों से दुर्व्यवहार पर CRPF जवान की बर्खास्तगी 'मनमानी': राजस्थान हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की ट्रस्टीशिप को पहली नज़र में वसीयत के ज़रिए किसी और को नहीं सौंपा जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

वीसी सुनवाई के दौरान अंडरपैंट में उपस्थित हुए सरकारी अधिकारी: हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश

हाई कोर्ट

कोर्ट के गलियारों में नारेबाजी और हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई करने की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

अमेठी में बिना नोटिस 138 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

हाई कोर्ट

हाईकोर्ट के बाहर की सड़कें भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं: फुटपाथों पर अतिक्रमण की PIL पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी