14 साल बाद प्रवासी भारतीयों के पासपोर्ट फीस में 67% बढ़ोतरी अनुचित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवासी भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अनुचित या अत्यधिक नहीं कहा जा सकता। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पासपोर्ट फीस में पिछली बढ़ोतरी 2012 में हुई थी। सरकार ने 14 साल के अंतराल के बाद फीस संशोधित किया। पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण की फीस तय करना सरकार की नीतिगत शक्तियों के दायरे में आता है, इसलिए

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