राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' बनाने के लिए 5 हफ्ते का समय दिया, मुख्य सचिव को दी चेतावनी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' (मुकदमेबाजी नीति) बनाने के लिए 5 हफ्ते का आखिरी मौका दिया। इस नीति का उद्देश्य ऐसा प्रभावी सिस्टम तैयार करना है, जिससे बरी किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को रोका जा सके। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर तय समय-सीमा के भीतर नई नीति नहीं बनाई जाती है, तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रधान विधि सचिव और वित्त सचिव को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दरअसल, कोर्ट आपराधिक अपीलों के एक समूह

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की याचिका का निपटारा किया, राज्य ने 20 दिन की पैरोल के आदेश का पालन किया

हाई कोर्ट

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बार-बार CAPF की तैनाती पर आशीष जोशी पहुंचे हाईकोर्ट, सरकार से मांगा आदेशों और कारणों का ब्योरा

हाई कोर्ट

बीमारी के कारण यात्रा करने में असमर्थ गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मामले में कुछ तो गड़बड़ है: चार्जशीट तैयार होने के एक साल बाद भी कोर्ट में दाखिल नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांगा जवाब

हाई कोर्ट

केवल आपराधिक मामलों की संख्या पुलिस निगरानी जारी रखने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

फिरौती की कॉल, ‘स्टॉक पंच’ और खामोश गवाह: जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हत्या में उम्रकैद काट रहे शख्स को क्यों किया बरी

हाई कोर्ट

बैंक ने परिसर खाली किया, चाबियां भी अदालत में जमा कीं, फिर भी मकान मालिक को नहीं मिला कब्जा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय की तीन महीने की समयसीमा

हाई कोर्ट

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 32 लोगों के नाम हटाने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब