अधिग्रहित जमीन पर 65 साल तक कब्जा बनाए रखने वाले याचिकाकर्ताओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना, तथ्य छिपाकर हासिल कराई थी मुक्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिग्रहित जमीन को मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने वाले दो याचिकाकर्ताओं पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने यह तथ्य छिपाया था कि उनके पूर्वजों ने जमीन का अधिग्रहण शुरू होने के बाद उसे खरीदा था। इसके अलावा, अधिग्रहण को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमे, पहली अपील और दूसरी अपील की जानकारी भी अदालत से छिपाई गई। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत कानपुर शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम, 1945 के

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की याचिका का निपटारा किया, राज्य ने 20 दिन की पैरोल के आदेश का पालन किया

हाई कोर्ट

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बार-बार CAPF की तैनाती पर आशीष जोशी पहुंचे हाईकोर्ट, सरकार से मांगा आदेशों और कारणों का ब्योरा

हाई कोर्ट

बीमारी के कारण यात्रा करने में असमर्थ गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मामले में कुछ तो गड़बड़ है: चार्जशीट तैयार होने के एक साल बाद भी कोर्ट में दाखिल नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांगा जवाब

हाई कोर्ट

केवल आपराधिक मामलों की संख्या पुलिस निगरानी जारी रखने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

फिरौती की कॉल, ‘स्टॉक पंच’ और खामोश गवाह: जानिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हत्या में उम्रकैद काट रहे शख्स को क्यों किया बरी

हाई कोर्ट

बैंक ने परिसर खाली किया, चाबियां भी अदालत में जमा कीं, फिर भी मकान मालिक को नहीं मिला कब्जा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय की तीन महीने की समयसीमा

हाई कोर्ट

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 32 लोगों के नाम हटाने का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब