मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी नहीं, वास्तविक हिरासत से शुरू होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक समयसीमा उस क्षण से शुरू होगी, जब जांच एजेंसी उसे हिरासत में लेकर उसकी स्वतंत्रता सीमित कर देती है। यह समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से नहीं गिनी […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

सुप्रीम कोर्ट

महाभियोग के बीच इस्तीफा देने वाले जजों को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों को चुनौती, केंद्र ने किया याचिका का समर्थन

सुप्रीम कोर्ट

UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए सख्त सबूतों की जिद न करें अधिकारी, दावों पर व्यावहारिक नजरिया अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CEC को आजीवन प्रतिरक्षा को चुनौती देने वाली मनोज झा की याचिका पर नोटिस जारी किया, कहा- कोई और याचिका दायर न की जाए

सुप्रीम कोर्ट

लोक सेवा आयोग में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के वेतन से पेंशन घटाना वैध: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी व्यक्ति को डेढ़ महीने तक हिरासत में रखने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, पूछा- क्यों न मुआवजा दिया जाए?

सुप्रीम कोर्ट

दल-बदल कानून: कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की अयोग्यता याचिका पर दो महीने में फैसला करें विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश