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सुप्रीम कोर्ट

बैलेंस शीट में लेनदार का नाम न होने पर भी कर्ज की स्वीकारोक्ति से बढ़ सकती है मुकदमा दाखिल करने की समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट

लॉ ट्रेंड हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
बैलेंस शीट में लेनदार का नाम न होने पर भी कर्ज की स्वीकारोक्ति से बढ़ सकती है मुकदमा दाखिल करने की समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संस्था की बैलेंस शीट में दर्ज बकाया देनदारी, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत कर्ज की स्वीकारोक्ति मानी जा सकती है, भले ही उसमें संबंधित लेनदार का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज न हो। इसके लिए जरूरी है कि प्रविष्टि और उससे जुड़ी परिस्थितियों से मौजूदा […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

पति की सड़क दुर्घटना में मौत के मुआवजे से विधवा को दोबारा शादी करने के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

पति की सड़क दुर्घटना में मौत के मुआवजे से विधवा को दोबारा शादी करने के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद विधवा का पुनर्विवाह करना उसे मुआवजे से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा पति की मृत्यु और उसके परिणामस्वरूप विधवा को पहुंचे मानसिक आघात तथा नुकसान के लिए दिया जाता है। जस्टिस एल.एस. पीरजादा मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल द्वारा दुर्घटना मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। मामले में मृतक मोटरसाइकिल चला रहा था तभी एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

हाई कोर्ट

मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर प्रतिदिन सुनवाई से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई करने से इनकार किया। इस कानून के तहत महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जस्टिस मकरंद कर्णिक की अध्यक्षता वाली फुल बेंच ने कहा कि मामले की नियमित अंतराल पर सुनवाई हो रही है, इसलिए रोजाना सुनवाई की मांग स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। बेंच में जस्टिस निजामुद्दीन जमादार और जस्टिस संदीप मार्ने भी शामिल हैं। बेंच ने कहा, “हमने मामलों

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

प्राकृतिक अभिभावक होने का मतलब यह नहीं कि पिता जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी ले ले: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही पिता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक हो, फिर भी वह जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता। उसे कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कस्टडी की मांग करनी चाहिए। जस्टिस एडी जगदीश चंद्र और जस्टिस बी कार्तिकेयन की बेंच ने एक पिता को निर्देश दिया कि वह अपने ढाई साल के नाबालिग बच्चे को उसकी माँ को सौंप दे। कोर्ट ने कहा, "भले ही तीसरा प्रतिवादी बच्चे का पिता और प्राकृतिक अभिभावक है और बच्चा अभी सिर्फ ढाई साल का है फिर भी नाबालिग बच्चे की कस्टडी

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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