जंगल में केवल खेती करने से वन अधिकार अधिनियम का संरक्षण नहीं मिलेगा, मुख्य निवास वन क्षेत्र में होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षण पाने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य निवास वन क्षेत्र में होना और आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर होना आवश्यक है। केवल जंगल की जमीन पर खेती करने से कोई व्यक्ति वनवासी की श्रेणी में नहीं आ जाता। कोर्ट ने […]
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।
