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सुप्रीम कोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर उसके बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे में पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है और उसे संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

'बालिग महिला बिना किसी दबाव के अपना जीवनसाथी के लिए आज़ाद': अंतर-धार्मिक विवाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट

'बालिग महिला बिना किसी दबाव के अपना जीवनसाथी के लिए आज़ाद': अंतर-धार्मिक विवाह पर बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (9 नवंबर) को फिर दोहराया कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आज़ादी है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ऐसा जीवनसाथी चुनते समय उस पर कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने, जो वेकेशन कोर्ट के रूप में काम कर रही थी, यह टिप्पणी एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस महिला ने अपनी पसंद के एक मुस्लिम पुरुष से शादी की थी और अपने परिवार वालों के विरोध की आशंका

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

पत्नी के किसी पुरुष से बात करने पर अवैध संबंध का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादिता और पत्नी के प्रति क्रूरता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी के किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करने मात्र के आधार पर उस पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाना लैंगिक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। ऐसे आरोप पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

हाई कोर्ट

बच्चे के कल्याण को मां के प्राथमिक कस्टडी अधिकार से ऊपर रखा जाना चाहिए: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 साल की बच्ची की कस्टडी के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी ढाई साल की बेटी को पिता के पास से वापस दिलाने की मांग करने वाली मां की हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। माता-पिता के कानूनी अधिकारों को बच्चे के हितों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आमतौर पर मां को दी जाती है, लेकिन कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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