बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा में छूट के लिए महिला दोषी को अधिक सख्त श्रेणी में रखने का फैसला बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला दोषी का वर्गीकरण बरकरार रखा, जिसे अन्य महिला की 'दहेज हत्या' में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे 'महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों' वाली श्रेणी के बजाय 'महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों' से संबंधित श्रेणी में रखा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के मामले को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सजा में छूट (रेमिशन) के नियमों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती जिससे नियमों का गलत अर्थ निकले। जस्टिस संदीपकुमार सी. मोरे और जस्टिस वैशाली पाटिल-जाधव की खंडपीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
