दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च न चुका पाने पर प्रोबेशन रद्द करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च (प्रॉसिक्यूशन कॉस्ट) न चुका पाना, अपने आप में प्रोबेशन का लाभ रद्द करने और उसे जेल भेजने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस फरजंद अली एक दोषी की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। इस दोषी को 'प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958' की धारा 4 के तहत प्रोबेशन का लाभ दिया गया, भले ही उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे इस एक्ट की धारा 5 के तहत मुकदमे की कार्यवाही के खर्च के रूप में ₹10,000 जमा करने
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
