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हाई कोर्ट

दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च न चुका पाने पर प्रोबेशन रद्द करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

लाइव लॉ हिंदी के अनुसार · 24x7 NYAYA
दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च न चुका पाने पर प्रोबेशन रद्द करके उसे जेल नहीं भेजा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी द्वारा मुकदमे का खर्च (प्रॉसिक्यूशन कॉस्ट) न चुका पाना, अपने आप में प्रोबेशन का लाभ रद्द करने और उसे जेल भेजने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस फरजंद अली एक दोषी की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। इस दोषी को 'प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958' की धारा 4 के तहत प्रोबेशन का लाभ दिया गया, भले ही उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे इस एक्ट की धारा 5 के तहत मुकदमे की कार्यवाही के खर्च के रूप में ₹10,000 जमा करने

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

हाई कोर्ट

कोर्ट की कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, जूनियर वकील को ₹25,000 और क्लर्क को ₹10,000 जमा करने का आदेश

कोर्ट की कार्यवाही की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, जूनियर वकील को ₹25,000 और क्लर्क को ₹10,000 जमा करने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की बिना अनुमति मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करने के मामले में एक जूनियर वकील को ₹25,000 और वकील के क्लर्क को ₹10,000 जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल मोबाइल फोन को जब्त करने और उसमें मौजूद डेटा हटाने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने […]

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

हाई कोर्ट

सोमनाथ मंदिर के पास मांसाहार पर रोक के फैसले का गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में किया बचाव

गुजरात सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री और उसके भंडारण पर लगी रोक का मजबूती से बचाव किया। राज्य सरकार ने कहा कि किसी भी तीर्थ स्थल के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप के मुकाबले व्यापार करने के अधिकार को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। गिर सोमनाथ […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

सार्वजनिक समुद्र तटों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, कॉलेज स्टाफ की नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 छात्रों की मौत के मामले में FIR रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित मुरुड समुद्र तट पर फरवरी 2016 में 14 छात्रों की डूबने से हुई मौत के मामले में पुणे के एक कॉलेज के ट्रस्टियों, प्रभारी प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब छात्र बालिग हों और हादसा किसी […]

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

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