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हाई कोर्ट

गिरफ्तारी मेमो में फर्जीवाड़ा और कोर्ट में झूठा हलफनामा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ BNSS की धारा 379 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया

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गिरफ्तारी मेमो में फर्जीवाड़ा और कोर्ट में झूठा हलफनामा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के खिलाफ BNSS की धारा 379 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ से जुड़े एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी मेमो में फर्जीवाड़ा करने और कोर्ट के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल करने का गंभीर मामला सामने आने पर रजिस्ट्रार जनरल को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने […]

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

हाई कोर्ट

चोरबागान दुर्गा पूजा भगदड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया जांच आयोग गठित करने का निर्देश

चोरबागान दुर्गा पूजा भगदड़ मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया जांच आयोग गठित करने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन करे। इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. […]

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

हाई कोर्ट

कारोबारी समझौता टूटने पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी का केस रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैक्ट्री किराए पर देने के समझौते से जुड़े विवाद में एक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धमकी देने का मुकदमा रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह विवाद पूरी तरह कारोबारी अनुबंध से संबंधित है और इसका समाधान सिविल कानून के तहत किया जा सकता है। […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग का पूर्ण अधिकार नहीं, परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक जीवनसाथी पर नहीं डाल सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिनमें उन्होंने अपने जीवनसाथी की पोस्टिंग वाले स्थान पर तबादले की मांग की थी। जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने कहा कि पति-पत्नी की एक ही स्थान पर पोस्टिंग को लेकर सामान्य नीति का होना और इच्छित स्थान पर रिक्त पद उपलब्ध होना, अपने आप में कर्मचारी को वहां तबादले का कानूनी रूप से लागू कराया जा सकने वाला अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले में पद की प्रकृति, संबंधित कैडर और सेवा नियमों, मौजूदा तथा प्रस्तावित पोस्टिंग वाले स्थानों पर कर्मचारियों

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

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