कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले मामले में जिला जज का आदेश अमान्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी क्षेत्र के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए कमर्शियल कोर्ट अधिसूचित हो, तो उस क्षेत्र के प्रधान जिला जज को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दाखिल आवेदन पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्षेत्र के अभाव में पारित ऐसा […]
विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
