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हाई कोर्ट

कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले मामले में जिला जज का आदेश अमान्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले मामले में जिला जज का आदेश अमान्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी क्षेत्र के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिए कमर्शियल कोर्ट अधिसूचित हो, तो उस क्षेत्र के प्रधान जिला जज को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दाखिल आवेदन पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्षेत्र के अभाव में पारित ऐसा […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

घरेलू हिंसा के स्पष्ट आरोप होने पर धारा 482 CrPC के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा के स्पष्ट आरोप होने पर धारा 482 CrPC के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब घरेलू हिंसा की शिकायत में पति के खिलाफ स्पष्ट और विशिष्ट आरोप लगाए गए हों, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। घरेलू हिंसा हुई थी या नहीं, इसका निर्धारण ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए। जस्टिस एच.पी. संदेश ने टोरंटो में […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

ऑनलाइन घोटाल: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपियों की तीसरी जमानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराध के एक मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर तीसरी जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी के बीच, डिजिटल घोटाले साइबर अपराध के सबसे खतरनाक रूपों में से एक बनकर उभरे हैं। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि बैंक ग्राहकों को निशाना बनाने वाले फिशिंग घोटाले सबसे व्यापक साइबर अपराधों में से एक हैं। जज ने कहा, "साइबर अपराधी वित्तीय लाभ के लिए बैंक खातों तक पहुंचने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल (यूजरनेम और पासवर्ड) चुरा लेते हैं और क्रेडिट व डेबिट कार्ड की जानकारी हासिल कर

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

हाई कोर्ट

कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज की धारणा गलत साबित होने पर चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा है कि जब आरोपी शिकायतकर्ता की जिरह के माध्यम से कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज की वैधानिक धारणा को गलत साबित कर देता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि […]

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

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