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बॉम्बे हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिका से खुद को अलग कर लिया, जो राज्य को कुछ संगठनों को गैरकानूनी घोषित करने की शक्ति देता है। कांग्रेस और सीपीआई ने तर्क दिया है कि यह कानून वैध असहमति को रोक सकता है और इसके प्रावधान मनमाने हो सकते हैं।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत में 1800 से अधिक मामलों का निपटारा के लिए तैयारियां जोरो पर हैं। अधिकारियों ने कहा है कि नोटिस जल्द से जल्द भेजे जाएंगे और पक्षकारों को सहमति से मामले का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

बलरामपुर में एक अदालत की पेशकार की मौत हो गई। उनका शव एक कमरे में मिला, जहां वो अचेत अवस्था में थीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।