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भारत में कई फर्जी वकीलों के मामले सामने आने से न्यायिक तंत्र में अस्थिरता आ गई है। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सीबीआई जांच शुरू हो सकती है और न्यायाधीशों को उचित भुगतान किया जाएगा।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के लिए तेज निपटान का आदेश दिया और चुनाव आयोग से उनके निपटान दरों का विवरण मांगा है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित भारत विरोधी गतिविधियों के कारण काली सूची में डाले जाने का सामना कर रहे 81 वर्षीय ओसीआई कार्डधारक को पारिवारिक विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि ओसीआई कार्डधारक ने अपने पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।