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गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह को पारंपरिक संस्कारों के बिना अमान्य माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी बनाने के लिए इसे सप्तपदी जैसे पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी जिसमें इथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय विशिष्ट आपूर्तिकर्ताओं को तरजीही आवंटन से लाभ मिलना चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अदालत के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है जिसमें पति को अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने तर्क दिया कि जब पत्नी आर्थिक रूप से अपना भरण-पोषण करने में सक्षम हो तो उसे यांत्रिक रूप से भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।