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मेघालय उच्च न्यायालय ने हनीमून हत्या मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत देने के शिलांग अदालत के आदेश को बरकरार रखा और राहत को चुनौती देने वाली राज्य की अपील को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सिरमौर की अदालत में एक बड़ा आदेश दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता को उधार में तेल खरीदने से जुड़े मामले में ईंधन खरीद के बिल रिकॉर्ड पर पेश करने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

"प्रियदर्शिनी योजना" की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा को रोक दिया। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कियोस्क के निर्माण के खिलाफ एक याचिका स्वीकार की और नारियल के पेड़ पर लड़ रहे पड़ोसियों को 'एक कप चाय पर' विवाद का समाधान करने को कहा।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।