दिल्ली में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला, नए जिलों में मजिस्ट्रेट शक्तियां

दिल्ली के उप-राज्यपाल ने राजधानी के पुनर्गठित जिलों में सुचारू कामकाज और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां सौंपने की मंजूरी दे दी है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

