X के नए सेंसरशिप नियम पर सरकार का जवाब- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना होगा देश का कानून

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एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सरकार के एक अधिकारी ने साफ कहा कि X को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू होने वाले नए नियम के तहत देश के कानून का पालन करना ही होगा. दरअसल X ने एक नया नियम लाने की बात कही है जिसके तहत किसी भी सरकार की तरफ से भेजा गया कंटेंट हटाने का अनुरोध अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा. इसका मतलब है कि अगर कोई सरकार X से कोई पोस्ट या कंटेंट हटाने के लिए कहती है तो यह जानकारी यूजर्स को भी नजर आएगी.

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब खुद एलन मस्क ने शनिवार को X पर एक नए एल्गोरिदम की जानकारी शेयर की. मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा कि अब सरकारों की तरफ से मांगी जाने वाली किसी भी तरह की सेंसरशिप साफ तौर पर सबको दिखाई देगी. यानी पहले जो कंटेंट हटाने के अनुरोध गुप्त रहते थे या आम यूजर्स की नजर से दूर रहते थे, अब उनकी जानकारी खुलेआम सामने आएगी.

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मस्क के इस ऐलान के बाद जब सरकार के एक अधिकारी से X के इन नए नियमों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा और साफ जवाब दिया. अधिकारी ने कहा कि चाहे X कोई भी नया नियम लाए, उसे भारत में काम करते हुए यहां के कानून का पालन करना ही होगा. सरकार की तरफ से यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि X के नए फीचर से सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि सरकार का रुख साफ है कि नियम चाहे जो भी हों, कानून का पालन जरूरी है.

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X के इस नए बदलाव से टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की दुनिया में पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है. अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह नया सिस्टम कैसे काम करता है और सरकारों की तरफ से आने वाले कंटेंट हटाने के अनुरोधों पर इसका क्या असर पड़ता है.

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