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सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को नोटिस, SIR और फॉर्म‑6 संशोधनों की वैधता पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक हित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें विशेष गहन समीक्षा (SIR) तथा फॉर्म‑6‑7 में किए गए बदलाव को चुनाव आयोग अधिनियम के सामूहिक निर्णय नियमों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा कि ये निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अकेले या समूहीय रूप से लिये गये थे, अस्थायी रोक को नकारते हुए आयोग को एक सप्ताह में विस्तृत उत्तर देने का अवसर दिया।

India Today के अनुसार5 अक्टूबर 2026 को 08:04 am बजे

सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को नोटिस, SIR और फॉर्म‑6 संशोधनों की वैधता पर सवाल

सौजन्य से:- India Today

Actor Clarifies Peace Remark, Cites Scripted Humour Amid Political Row

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UPDATED: Oct 5, 2026 13:24 IST

The Supreme Court has issued notice to the Election Commission of India on a Public Interest Litigation challenging decisions regarding the Special Intensive Revision and alterations to Form 6 and Form 7. The petition alleges that decisions by the poll body were taken in violation of the Election Commission Act, which mandates that resolutions be reached unanimously or by a majority. The apex court observed that the constitutional authority must be guided by law and directed the commission to clarify whether the contentious decisions were taken by the Chief Election Commissioner alone or collectively. While refusing interim prayers to suspend the Chief Election Commissioner, the court granted one week to the Election Commission, the Chief Election Commissioner, and the two Election Commissioners to file their responses detailing how the modifications were approved and whether statutory decision-making norms were followed.

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