सोलन: 30 डिफाल्टरों के लिए अंतिम नोटिस, अदालत में पेश होने की है जरूरत
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एसएसवीसी की) ने सोलन में 30 डिफाल्टरों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। इनमें से कई डिफाल्टरों के पास 15 लाख से अधिक रुपये निगम के पास हैं।

सौजन्य से:- Amar Ujala
{"_id":"6a81ab45c88c9290790ccc6f","slug":"revenue-court-in-solan-tomorrow-notices-issued-to-30-defaulters-to-appear-solan-news-c-176-1-sln1013-176529-2026-08-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Solan News: सोलन में राजस्व अदालत कल, 30 डिफाल्टरों को पेश होने के नोटिस जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Solan News: सोलन में राजस्व अदालत कल, 30 डिफाल्टरों को पेश होने के नोटिस जारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पहले भी भेजा था नोटिस, अदालत में केवल एक ने की पेशी दर्ज
निगम का लगभग 15 लाख रुपये दबाए बैठे हैं ये 30 डिफाल्टर
जिले में अब तक 110 लोगों को निगम ने घोषित किया है डिफाल्टर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी एसटी कॉर्पोरेशन) की ओर से जिला सोलन के 30 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन डिफाल्टरों की 18 अगस्त को राजस्व अदालत में पेशी लगेगी। वहीं अदालत में डिफाल्टरों के पेश न होने पर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
निगम की ओर से पहले भी जिले के डिफाल्टरों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वहां पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी केवल एक ही डिफाल्टर ने पेशी दर्ज करवाई। ऐसे में निगम ने अब इन डिफाल्टरों को अंतिम मौका दिया है। जिले में अब तक निगम की ओर से 110 लोगों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इनके पास निगम का सालों से करीब एक करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। वहीं इनमें से निगम ने 18 अगस्त को 30 डिफाल्टरों को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। इन डिफाल्टरों के पास निगम का करीब 15 लाख रुपये लोग अटका पड़ा है। निगम की ओर से पहले भी तीन से चार बार इन्हें पैसा चुकाने के लिए नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक रुपया भी न देने पर अब इन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।
इनसेट
डिफाल्टरों के पास फंसा 10 करोड़
एससी एसटी कॉर्पोरेशन का प्रदेश के डिफाल्टरों के पास करीब 10 करोड़ रुपये का पैसा फंसा पड़ा है। ऐसे में निगम की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई को भी धीरे-धीरे तेज किया जा रहा है। निगम ने इस वर्ष इन डिफाल्टरों से 2 करोड़ रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखा है।
विज्ञापन
कोट
निगम कोशिश कर रहा है कि सभी डिफाल्टरों को बिना अदालत में पेश किए ही पैसे चुकाने का मौका दिया जाए। वहीं कई नोटिस के बाद भी यदि कोई पैसा नहीं चुका रहा है, तो निगम को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। निगम ने इस वर्ष दो करोड़ रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए निगम पूरी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत डिफाल्टरों की राजस्व अदालत में पेशी लगाई जा रही है। - राहुल जैन, प्रबंध निदेशक, एससी एसटी कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश
विज्ञापन
निगम का लगभग 15 लाख रुपये दबाए बैठे हैं ये 30 डिफाल्टर
जिले में अब तक 110 लोगों को निगम ने घोषित किया है डिफाल्टर
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी एसटी कॉर्पोरेशन) की ओर से जिला सोलन के 30 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन डिफाल्टरों की 18 अगस्त को राजस्व अदालत में पेशी लगेगी। वहीं अदालत में डिफाल्टरों के पेश न होने पर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
निगम की ओर से पहले भी जिले के डिफाल्टरों को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वहां पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी केवल एक ही डिफाल्टर ने पेशी दर्ज करवाई। ऐसे में निगम ने अब इन डिफाल्टरों को अंतिम मौका दिया है। जिले में अब तक निगम की ओर से 110 लोगों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इनके पास निगम का सालों से करीब एक करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। वहीं इनमें से निगम ने 18 अगस्त को 30 डिफाल्टरों को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। इन डिफाल्टरों के पास निगम का करीब 15 लाख रुपये लोग अटका पड़ा है। निगम की ओर से पहले भी तीन से चार बार इन्हें पैसा चुकाने के लिए नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक रुपया भी न देने पर अब इन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
इनसेट
डिफाल्टरों के पास फंसा 10 करोड़
एससी एसटी कॉर्पोरेशन का प्रदेश के डिफाल्टरों के पास करीब 10 करोड़ रुपये का पैसा फंसा पड़ा है। ऐसे में निगम की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई को भी धीरे-धीरे तेज किया जा रहा है। निगम ने इस वर्ष इन डिफाल्टरों से 2 करोड़ रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखा है।
विज्ञापन
कोट
निगम कोशिश कर रहा है कि सभी डिफाल्टरों को बिना अदालत में पेश किए ही पैसे चुकाने का मौका दिया जाए। वहीं कई नोटिस के बाद भी यदि कोई पैसा नहीं चुका रहा है, तो निगम को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। निगम ने इस वर्ष दो करोड़ रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए निगम पूरी कोशिश कर रहा है। इसी के तहत डिफाल्टरों की राजस्व अदालत में पेशी लगाई जा रही है। - राहुल जैन, प्रबंध निदेशक, एससी एसटी कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
माप संबंधी कानून में संशोधन: कई नए बिंदु, जो 3 मुख्य नीतिगत स्तंभों पर केंद्रित हैं।

Kangra News: एससी-एसटी विकास निधि कानून के लिए कल प्रदेशभर में होंगे प्रदर्शन

12 सितंबर को लगेगी व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत - Hajipur (Vaishali) News

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले

लोक अदालत में वाद निपटाएं बैंकर्स

दिल्ली ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में मारे गए 13 वर्षीय बच्चे के परिवार को 35.88 लाख रुपये का मुआवजा दिया

22K views · 508 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
ताज़ा ख़बरें
- 21K views · 489 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
- 21K views · 462 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
- सॸसससॸè पà¥à¤°à¤®à¥閄à¤閖 - à¤镕ानà¥閂न à¤镕à¥閈 शासन à¤閕ा न हà¥閈नà¥閇दà¥閇à¤邂पतन | एनएचके वर्ल्ड-जापान समाचार
- 20K views · 450 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
- 20K views · 432 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
- 19K views · 421 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
- खाद्य सुरक्षा संबंधी मसौदा कानून (संशोधित) के संबंध में नीति का सक्रिय रूप से प्रचार-प्रसार करें।
- 18K views · 396 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी

