घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मेंटेनेंस में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई का अधिकार फैमिली कोर्ट को नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के तहत दायर उस आवेदन पर फैसला नहीं कर सकती, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दिए गए मेंटेनेंस और किराए के आदेश में बदलाव की मांग की गई हो। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 26 के तहत सिविल और फैमिली कोर्ट को धारा 18 से 22 के अंतर्गत राहत देने का अधिकार जरूर मिलता है, लेकिन इससे उन्हें धारा 25(2) के तहत संशोधन आवेदन पर सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस गौरी गोडसे पत्नी की ओर से सिविल प्रक्रिया
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के तहत दायर उस आवेदन पर फैसला नहीं कर सकती, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दिए गए मेंटेनेंस और किराए के आदेश में बदलाव की मांग की गई हो। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 26 के तहत सिविल और फैमिली कोर्ट को धारा 18 से 22 के अंतर्गत राहत देने का अधिकार जरूर मिलता है, लेकिन इससे उन्हें धारा 25(2) के तहत संशोधन आवेदन पर सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस गौरी गोडसे पत्नी की ओर से सिविल प्रक्रिया
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