बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में देरी राहत से वंचित करने के समान: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए जारी किए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही राज्य की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। उनके पुनर्वास में अत्यधिक देरी का परिणाम उन्हें पुनर्वास से वंचित करने जैसा हो सकता है। कोर्ट ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने, तत्काल आर्थिक सहायता देने और पुनर्वास […]
सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही राज्य की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। उनके पुनर्वास में अत्यधिक देरी का परिणाम उन्हें पुनर्वास से वंचित करने जैसा हो सकता है। कोर्ट ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने, तत्काल आर्थिक सहायता देने और पुनर्वास […]
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