माफी मांगना कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ टिप्पणियां हटाईं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में आवश्यक सावधानी की जगह माफी नहीं ले सकती। कोर्ट ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का आदेश जारी करने के मामले में पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी ए. अरुण की बिना शर्त […]
सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
स्रोत संक्षेप
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कानूनी शक्तियों के इस्तेमाल में आवश्यक सावधानी की जगह माफी नहीं ले सकती। कोर्ट ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम के तहत निवारक हिरासत का आदेश जारी करने के मामले में पूर्व चेन्नई पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी ए. अरुण की बिना शर्त […]
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →जेलों में जातिगत भेदभाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी आखिरी मोहलत, 13 जनवरी तक जवाब नहीं दिया तो मुख्य सचिवों को बुलाया जाएगा
कोई एक समूह अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन स्थल पर कब्जा नहीं कर सकता, सभी को विरोध का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
'मीडिया ट्रायल' का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया अभिषेक बनर्जी की याचिका पर विचार करने का निर्देश
गंभीर अपराधों में केवल इसलिए सजा निलंबित नहीं की जा सकती कि अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना कम है: सुप्रीम कोर्ट
CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, विरोध स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता; केंद्र से जवाब तलब
CEC के खिलाफ प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों से प्रदर्शन आयोजकों को पक्षकार बनाने को कहा
वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता पर 21 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 31 दिसंबर तक दलीलें पूरी करने का निर्देश
दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से जांच करने को कहा
ताज़ा ख़बरें
- राज्य अपनी जमीन होने के आधार पर प्राकृतिक जलस्रोतों को मनमाने ढंग से नष्ट या स्थानांतरित नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाण-पत्र मिलने के 7 दिनों के भीतर पुनर्वास सहायता मिलनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में देरी राहत से वंचित करने के समान: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के लिए जारी किए निर्देश
- ससुराल में पत्नी की अस्वाभाविक मौत पर पति को देना होगा स्पष्टीकरण, झूठा बचाव अभियोजन के पक्ष में अतिरिक्त सबूत: सुप्रीम कोर्ट
- पत्नी को ‘बेवकूफ’ और ‘निकम्मी’ कहना पति के स्वभाव को दर्शाता है, क्रूरता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या की FIR रद्द की
- दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय, 9 नवंबर से फिर पूर्ण प्रतिबंध
- मतदाता जागरूकता अभियान पर चुनाव आयोग का एकाधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का आदेश रद्द किया
- उत्तराखंड में पार्कों और खेल मैदानों की पहचान 6 महीने में पूरी करें, 3 महीने में सूची प्रकाशित करें: हाईकोर्ट
