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ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ट्रिनामूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का नाम और चुनावी प्रतीक फ्रीज करने के आदेश को उलटने के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बिना ठोस कारण के की गई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा पार्टी की पहचान को नुकसान पहुंचाती है। अदालत के संभावित फैसले से टिएमसी की आगामी चुनावी स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा।

19 सितंबर 2026 को 01:04 am बजे
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

सौजन्य से:- India News Network

Mamata Banerjee Challenges Election Commission in Supreme Court

Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal and leader of the Trinamool Congress (TMC), has approached the Supreme Court of India in response to a decision made by the Election Commission of India (ECI). This decision involved the freezing of the TMC's name and its electoral symbol, actions that Banerjee claims are unjust.

The Election Commission's move is seen as part of an ongoing dispute regarding the TMC's registration and its legitimacy ahead of upcoming elections. Banerjee's petition seeks to overturn the ECI's order, asserting that the Commission's action was taken without proper justification.

A spokesperson for the TMC expressed concerns that this decision undermines the democratic process. The spokesperson remarked, "This is a direct attack on the partyâs identity and its right to compete in elections on equal footing." The party has stressed the importance of its name and symbol in maintaining the support of voters.

As the Supreme Court considers the case, the political landscape in West Bengal remains tense. It is anticipated that the upcoming ruling could have significant implications for the TMC as it prepares to face its rivals in the electoral arena.

Banerjee, who has been in office since 2011, previously faced challenges from the ECI, particularly during election seasons. The relationship between the TMC and the ECI has often been contentious, with both sides accusing each other of overreach.

The Supreme Court's decision on this matter is awaited with considerable interest, as it may set a precedent regarding party identity and electoral rights in India. Observers note that the outcome could influence not only the TMC but also other political parties in similar situations across the country.

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