होमकानूनमस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी - center government ultimatum to musk on censorship must comply with indian law
कानून

मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी - center government ultimatum to musk on censorship must comply with indian law

मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी एलन मस्क की कंपनी एक्स को भारत में अपने प्लेटफार्म पर काम करते हुए देश के कानूनों का पालन करना होगा। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार क…

17 अगस्त 2026 को 06:55 pm बजे
मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी - center government ultimatum to musk on censorship must comply with indian law

सौजन्य से:- Jagran

मस्क की सेंसरशिप पर केंद्र का 'अल्टीमेटम', कहा- भारत का कानून मानना होगा; एक्स को चेतावनी

एलन मस्क की कंपनी एक्स को भारत में अपने प्लेटफार्म पर काम करते हुए देश के कानूनों का पालन करना होगा। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह बात एक्स की ओर से सरकारों द्वारा कंटेंट हटाने के अनुरोधों को सार्वजनिक किए जाने के नए नियम के संदर्भ में कही।

HighLights

- केंद्र ने एक्स को दी कड़े अनुपालन की चेतावनी

- पारदर्शिता के नाम पर भारतीय नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

पीटीआई, नई दिल्ली। हाल ही में एलन मस्क ने घोषणा की थी कि यूजर्स को यह जानने का मौका मिलेगा कि किसी कंटेंट को हटाने या उस पर रोक लगाने के पीछे सरकारी अनुरोध था या नहीं। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

एलन मस्क की कंपनी एक्स को भारत में अपने प्लेटफार्म पर काम करते हुए देश के कानूनों का पालन करना होगा। एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह बात एक्स की ओर से सरकारों द्वारा कंटेंट हटाने के अनुरोधों को सार्वजनिक किए जाने के नए नियम के संदर्भ में कही।

एक्स के मालिक एलन मस्क ने शनिवार को प्लेटफार्म पर लागू किए गए नए एल्गोरिदम की जानकारी देते हुए कहा था कि अब सरकारों की ओर से मांगी गई सेंसरशिप साफ तौर पर दिखाई देगी। इसके बाद एक्स के नए नियमों को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक्स को देश के कानून का पालन करना होगा।

एक्स के नए नियमों के तहत सरकारों की ओर से किसी कंटेंट को हटाने के अनुरोध की जानकारी यूजर्स को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कंपनी का यह कदम सरकारी सेंसरशिप के अनुरोधों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
माप संबंधी कानून में संशोधन: कई नए बिंदु, जो 3 मुख्य नीतिगत स्तंभों पर केंद्रित हैं।
कानून

माप संबंधी कानून में संशोधन: कई नए बिंदु, जो 3 मुख्य नीतिगत स्तंभों पर केंद्रित हैं।

Kangra News: एससी-एसटी विकास निधि कानून के लिए कल प्रदेशभर में होंगे प्रदर्शन
कानून

Kangra News: एससी-एसटी विकास निधि कानून के लिए कल प्रदेशभर में होंगे प्रदर्शन

12 सितंबर को लगेगी व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत - Hajipur (Vaishali) News
कानून

12 सितंबर को लगेगी व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत - Hajipur (Vaishali) News

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
कानून

12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले
कानून

लोक अदालत में निपटाए जाएंगे यातायात चालान व खनिज मामले

लोक अदालत में वाद निपटाएं बैंकर्स
कानून

लोक अदालत में वाद निपटाएं बैंकर्स

दिल्ली ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में मारे गए 13 वर्षीय बच्चे के परिवार को 35.88 लाख रुपये का मुआवजा दिया
कानून

दिल्ली ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में मारे गए 13 वर्षीय बच्चे के परिवार को 35.88 लाख रुपये का मुआवजा दिया

22K views · 508 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान?

वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी
कानून

22K views · 508 reactions | कांग्रेस ने वंदे मातरम् के शुरुआती दो अंतरे ही गाने का फ़ैसला किया, इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं और क्या है सज़ा का प्रावधान? वीडियोः नवीन नेगी और आमरा आमिर | BBC News हिन्दी

ताज़ा ख़बरें