कर्नाटक हाई कोर्ट: क्या विदेशी संस्थाएं कानूनी सहायता संधि के माध्यम से जांच अनुरोधों को पारित नहीं करवा सकती?
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारत संघ से पूछा है कि क्या विदेशी संस्थाएं आपसी कानूनी सहायता संधि के माध्यम से जांच अनुरोधों को पारित कर सकती हैं या नहीं। यह प्रश्न प्रोटॉन मेल से सम्बंधित मामले में उठाया गया है।
सौजन्य से:- Live Law
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क्या विदेशी संस्थाएं इस बात पर जोर दे सकती हैं कि भारत आपसी कानूनी सहायता संधि के माध्यम से जांच अनुरोधों को पारित करे? कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा
सेबिन जेम्स
14 जुलाई 2026 4:16 अपराह्न IST
भारत में प्रोटॉन मेल को अवरुद्ध करने से संबंधित मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई [मंगलवार] को भारत संघ को हलफनामे पर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या विदेशी संस्थाएं पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) का हवाला देकर भारतीय जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार कर सकती हैं। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता है जो...
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