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कानून

'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज

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'नागज़िला' फ़िल्म निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये का गबन: कोर्ट ने 3 आरोपियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की खारिज
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

मुंबई सेशंस कोर्ट ने बुधवार (28 अक्टूबर) को उन तीन लोगों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, जिन पर आने वाली बॉलीवुड फिल्म 'नागज़िला' के निर्माण के दौरान 3.92 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है। एडिशनल सेशंस जज एम. मोहिउद्दीन एम.ए. ने शिवकुमार तिवारी, कुलदीप सिंह चंपावत और महिपाल करण राठौड़ की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की। इन्हें करण जौहर के 'धर्मा प्रोडक्शंस' और महावीर व नीतू जैन के 'महावीर जैन फिल्म्स' द्वारा क्रमशः लाइन प्रोड्यूसर, कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम पर रखा गया। पश्चिमी उपनगर के डी.एन. नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

कानून

'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया

'सजा नहीं मिली तो गौ माता विलुप्त हो जाएंगी': गुजरात कोर्ट ने गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई; मनुस्मृति और वेदों का हवाला दिया

गुजरात के कलोल (गांधीनगर) की सेशंस कोर्ट ने सोमवार को गोहत्या मामले में 3 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में 277 किलोग्राम गोमांस (बीफ) जब्त किया गया था। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे आरोपियों को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी गई, तो समय के साथ "गौ माता धरती से विलुप्त हो जाएंगी"। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम, 1954' के तहत अन्य अपराध के लिए उन्हें 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

हाई कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' बनाने के लिए 5 हफ्ते का समय दिया, मुख्य सचिव को दी चेतावनी

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई 'लिटिगेशन पॉलिसी' (मुकदमेबाजी नीति) बनाने के लिए 5 हफ्ते का आखिरी मौका दिया। इस नीति का उद्देश्य ऐसा प्रभावी सिस्टम तैयार करना है, जिससे बरी किए जाने के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को रोका जा सके। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर तय समय-सीमा के भीतर नई नीति नहीं बनाई जाती है, तो अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव, प्रधान विधि सचिव और वित्त सचिव को खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा। दरअसल, कोर्ट आपराधिक अपीलों के एक समूह

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 वकीलों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नौ वकीलों के नामों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 29 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में इन नामों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आधिकारिक बयान में सभी नौ वकीलों के नामों की पुष्टि की […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

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