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सुप्रीम कोर्ट

14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उद्धव सेना की अयोग्यता याचिका निरर्थक: शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

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14वीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उद्धव सेना की अयोग्यता याचिका निरर्थक: शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

शिवसेना विवाद में सीनियर वकील ध्रुव मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है, उन्होंने दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य घोषित करने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका का विरोध किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10वीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट का वह आदेश खारिज किया, जिसमें जासूसी के मामले के आरोपी को केवल इस आधार पर नियमित जमानत दी गई कि उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं बताए गए। खंडपीठ ने कहा, "गिरफ्तारी के कारणों को बताने के तरीके या रूप को लेकर उठाई गई कोई बहुत ही तकनीकी आपत्ति, जमानत से जुड़े मुख्य नियमों को दरकिनार करते हुए नियमित जमानत पाने का कोई स्वतः आधार नहीं बन सकती।" जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए प्रतिवादी झाबरा राम को आदेश की तारीख

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

गिरफ्तारी के लिखित कारण न देना अपने आप में जमानत का आधार नहीं, यदि आरोपी को कोई नुकसान नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाने मात्र से किसी आरोपी को नियमित जमानत पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता, यदि कानूनी प्रावधानों का पर्याप्त पालन हुआ हो और आरोपी यह नहीं दिखा सके कि इससे उसे कोई नुकसान पहुंचा है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस […]

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

कानून

ऑनलाइन पेमेंट के बावजूद सामान नहीं देने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ₹22,734 का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग ने दिया मुआवजे का आदेश

कन्नूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन भुगतान के बावजूद गद्दे की डिलीवरी नहीं करने और महिला से दोबारा पैसे लेने के मामले में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को ₹22,734 का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने वेबसाइट की कार्रवाई को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। आयोग ने वेबसाइट […]

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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