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सुप्रीम कोर्ट

महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और ‘फोरम शॉपिंग’ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जमानत का अंतिम निपटारा, वेकेशन में मामलों की लिस्टिंग पर तय किए दिशानिर्देश

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महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और ‘फोरम शॉपिंग’ पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जमानत का अंतिम निपटारा, वेकेशन में मामलों की लिस्टिंग पर तय किए दिशानिर्देश
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मर्यादा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को नए सिरे से विचार के लिए वापस (रिमांड) भेज दिया है, जिसमें एक अभियुक्त को नियमित जमानत दी गई थी। अदालत ने पाया कि अभियुक्त ने समानांतर कानूनी रास्ते अपनाकर ‘फोरम शॉपिंग’ की, अदालती आदेशों को […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

हाई कोर्ट

साइबर ठगी की शिकार महिला को SBI लौटाए ₹3.73 लाख: केरल हाईकोर्ट ने कहा- बैंक महिला की लापरवाही साबित नहीं कर सका

साइबर ठगी की शिकार महिला को SBI लौटाए ₹3.73 लाख: केरल हाईकोर्ट ने कहा- बैंक महिला की लापरवाही साबित नहीं कर सका

केरल हाईकोर्ट ने साइबर ठगी की शिकार महिला को 3.73 लाख लौटाने का निर्देश भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को दिया। महिला ने धोखाधड़ी का पता चलते ही 24 घंटे के भीतर बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने कहा कि बैंक यह साबित नहीं कर सका कि महिला धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल थी। समय पर शिकायत किए जाने के कारण वह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत शून्य देयता की हकदार है। याचिकाकर्ता SBI की खाताधारक है और उसके पास बैंक का एटीएम कार्ड भी है। उसे जानकारी मिली थी कि

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट

ट्रायल से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना बिना ट्रायल सजा देने जैसा नहीं हो सकता: 979 करोड़ रुपये के जल जीवन मिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन में टेंडर से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में अपीलकर्ता महेश चंद्र जोशी और मुकेश पाठक को नियमित जमानत दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर पीठ) के 13 अगस्त 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा […]

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट

कन्वेयंस डीड निष्पादित होने से पहले अधिकतम मूल्य हासिल करने के लिए नीलामी की समीक्षा कर सकते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति के लिए अधिकतम मूल्य हासिल करने के उद्देश्य से कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण ई-नीलामी प्रक्रिया को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार रखता है, बशर्ते कन्वेयंस डीड (हस्तांतरण पत्र) के निष्पादन के जरिए कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में न आया हो। न्यायमूर्ति पामिडीघंटम […]

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

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