पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती 2025: आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर महाधिवक्ता को नोटिस

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने होमगार्ड भर्ती 2025 में आरक्षण नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि होमगार्ड भर्ती में चयन इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा। न्यायमूर्ति राजन […]
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
