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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्टरेट कार्यालय के भीतर स्थित एक मस्जिद को अवैध घोषित कर शनिवार सुबह ध्वस्त किया गया। इस कदम पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की और निंदा दर्ज की।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सेल स्थापित कर दिया है। अब पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त सदस्य गैरजनपद के न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही देकर साक्ष्य दर्ज कर सकते हैं। इस व्यवस्था से यात्रा का बोझ हटेगा और समय व संसाधन दोनों की बचत होगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

जस्टिस डॉ. सी. सुमलता ने कहा कि न्यायिक निर्णयों को जल्दी‑जल्दी नहीं निकाला जा सकता; प्रत्येक मामले की उचित जांच और स्वतंत्र समय आवश्यक है। अनावश्यक समय‑सीमा और दबाव से न्याय की गुणवत्ता बिगड़ सकती है, इस कारण हाई कोर्ट ने तलाक याचिका में एक महीने के भीतर निपटारे का निर्देश देने वाले अनुरोध को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।