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मुकदमे

बृजभूषण को सजा से मुक्ति मिली और टीएमसी बैंक पर फ्रीज़, पढ़ें इन 4 मामलों का अदालत का निर्णय

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बृजभूषण को सजा से मुक्ति मिली और टीएमसी बैंक पर फ्रीज़, पढ़ें इन 4 मामलों का अदालत का निर्णय
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

विभिन्न मामलों में अदालत के फैसले सामने आए हैं। बृजभूषण को सजा से मुक्ति मिली है, साथ ही टीएमसी बैंक पर फ्रीज लगाया गया है। इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप वाले व्यक्ति को 498ए मामले में सुरक्षित महसूस करने के लिए कानून की बारिकади की जा रही हैं।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

कानून

15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अदालतों को उड़ाने की धमकी

15 अगस्त से पहले पंजाब में हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री भगवंत मान और अदालतों को उड़ाने की धमकी

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और अदालतों को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद पंजाब पुलिस, खुफिया एजेंसियों और साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

मुकदमे

नीट सुरक्षा की जानकारी जल्द होगी सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामे के जरिए बताने का आग्रह किया है और सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

संविधान

सीमा शुल्क कानून में संशोधन की आवश्यकता: इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत स्थापित करें

वियतनाम के सीमा शुल्क कानून में बदलाव की आवश्यकता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत स्थापित किया जा सके। इसका उद्देश्य डिजिटल सीमा शुल्क को बढ़ावा देना और सीमा शुल्क प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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