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संविधान

केरल वक्फ बोर्ड में बदलाव?

India Today के अनुसार · 24x7 NYAYA
केरल वक्फ बोर्ड में बदलाव?
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

केरल के शिक्षा मंत्री एन समसुद्दीन ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है। बोर्ड में संविधान के अनुरूप बदलाव की बात की जा रही है, जिसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

कानून

चेक बाउंस के 100+ मामले एक दिन में सुलह से निपटे! 75 लाख रुपये से अधिक का समझौता

चेक बाउंस के 100+ मामले एक दिन में सुलह से निपटे! 75 लाख रुपये से अधिक का समझौता

ग्वालियर में एक दिन में 100 से अधिक चेक बाउंस के मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। विशेष लोक अदालत में 75 लाख 7 हजार रुपये से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

मुकदमे

रेवाड़ी में चेक बाउंस के 34 मामलों का समाधान, लोक अदालत में सुलह समझौते पर हुआ निपटारा

रेवाड़ी, बावल और कोसली न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 34 मामलों का समाधान किया गया। दो ऐसे मामलों का भी निपटारा किया गया, जो पिछले 7-8 साल से लंबित थे।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

वकील

जिले में नौ वादों का निष्पादन, 89 लाख रुपए का समझौता!

खगड़िया जिले में आयोजित विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत में नौ वादों का निष्पादन किया गया। इसमें 89 लाख सात हजार रुपए का समझौता हुआ।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

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