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दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के निष्कासन नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपनी जमीन पुनः प्राप्त करने और सदस्यता के अधिकारों की रक्षा के लिए क्लब ने उच्च न्यायालय का रुख किया है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

नाहन में अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में दिवंगत सुमोती देवी के कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाया है। वे अब मुआवजा संबंधी कार्यवाही को आगे बढ़ा सकेंगे।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी को राहत देते हुए निचली अदालत की दी सजा पर रोक लगाई है।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।