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भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत मानसिक क्रूरता के दायरे को स्पष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ कुछ दिनों तक बिना किसी ठोस सबूत के और दहेज उत्पीड़न के सिद्ध आरोपों के अभाव में केवल संवाद न करना, आपराधिक सजा की गारंटी देने वाली क्रूरता नहीं माना जा सकता है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

राहुल गांधी द्वारा झाबुआ रैली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का नाम लेने के बाद वे अपने लिखित खेद स्वीकार कर गए थे। इसके बाद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके मानहानि के इस मामले को खारिज कर दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

एक बार फिर से एक बयान से देश में हो गई हडकंप। यह बयान श्रीनगर के पूर्व विधायक अब्दुल राशिद सरदारी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार श्रीनगर की मस्जिद में शारिया कानून को लागू करेगी और इससे 15 लाख कश्मीरी लोगों को फायदा होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।