हाई कोर्ट
हाई कोर्ट से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

हाई कोर्ट
विलंबित पॉश शिकायतों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया महत्वपूर्ण आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर हुई यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देरी के कारणों पर विचार किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मामले को आंतरिक शिकायत समिति में भेजा गया है।
विज्ञापनAdvertisement
Ad
हाई कोर्ट
लोक अदालत में छह मामलों का निपटारा, जुर्माना वसूला गया

हाई कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: धर्मांतरण से नहीं मिलेगा बीसी आरक्षण

हाई कोर्ट
राहुल गांधी के खेद व्यक्त करने के बाद HC ने शिवराज चौहान के बेटे की मानहानि के मामले को निपटाया

हाई कोर्ट
केरल न्यायालय ने गंभीर प्रतिज्ञान के बाहर अन्य देवताओं के नाम पर शपथ खारिज कर दी

हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम 2026 में शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बनीं

हाई कोर्ट
ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, भवानीपुर चुनाव परिणाम को चुनौती दी

हाई कोर्ट
केंद्र सरकार ने जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा तो जड़ा, अदालत ने लगाई रोक नहीं

हाई कोर्ट
लंबित वादों की समीक्षा के लिए उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

हाई कोर्ट
बिल्हौर-घाटमपुर के वादकारियों का संघर्ष जारी है

हाई कोर्ट
कानपुर की दो तहसीलों को न्यायिक क्षेत्राधिकार मिलने में हो रही देरी का मामला दर्ज

हाई कोर्ट
वक्फ संपत्ति के लिए कानूनी मार्गदर्शन अनिवार्य

हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट का शांति भंग धाराओं के दुरुपयोग पर ऐतिहासिक फैसला

हाई कोर्ट
पुलिस के कारण जेल भेजे गए निर्दोषों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2 लाख का मुआवजा

हाई कोर्ट
इलाहाबाद HC ने 24 घंटे की अवैध हिरासत में रहने वाले व्यक्ति को 25K मुआवजा दिया, पुलिस का दुर्व्यवहार पर कोई ध्यान नहीं!

हाई कोर्ट
केरल हाई कोर्ट ने चिकित्सा लापरवाही से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया

हाई कोर्ट
मॉब लिंचिंग पर कानून के राज की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई

हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेजों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया

हाई कोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एसिड अटैक पीड़ितों को तेजी से मुआवजा देने की आवश्यकता

हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा HC के दो न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

हाई कोर्ट
भारतीय न्यायपालिका में नया मील का पत्थर: चार महिला मुख्य न्यायाधीश एक साथ

हाई कोर्ट
मंदिरों के खजानों को खतरा?

हाई कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वादियों को जल्द न्यायिक शुल्क वापसी का हक

हाई कोर्ट
