न्यायाधिकरण सुधार: कैबिनेट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना का रास्ता साफ

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नई दिल्ली: कैबिनेट ने गुरुवार को ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (एनटीसी) की स्थापना का प्रावधान होगा, जिसे लगभग 16 ट्रिब्यूनल की नियुक्तियों और कामकाज की निगरानी और उनकी प्रशासनिक और ढांचागत जरूरतों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में देखा गया है। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा को सूचित किया कि विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। टीओआई को पता चला है कि एनटीसी का नेतृत्व पांच साल के लिए या उसके 70 साल का होने तक सेवानिवृत्त एससी या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया गया। जून में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये निकाय "न्यायपालिका के लिए दायित्व" और सरकार के लिए "सिरदर्द" बन गए हैं।

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