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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला: न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को गुजरात और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जो स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने पर प्रभावी होगा।

10 अगस्त 2026 को 08:15 am बजे
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा फैसला: न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश

सौजन्य से:- SCC Online

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को हुई अपनी बैठक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति मानश रंजन पाठक और न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र को क्रमशः गुजरात और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक, जिनका मूल उच्च न्यायालय गौहाटी उच्च न्यायालय है, वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। वह 21 जुलाई 2025 को गौहाटी उच्च न्यायालय से स्थानांतरण पर उड़ीसा उच्च न्यायालय में शामिल हुए। कॉलेजियम ने अब उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय से गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र, जो वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम के फैसले के बाद जस्टिस महापात्रा से संबंधित सिफारिश की भी सूचना मिली है।

सिफारिशें उनकी स्वीकृति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित अधिसूचना जारी होने पर प्रभावी होंगी।

यह भी पढ़ें: पेपर लीक मामलों के लिए अनु ग्रोवर बालिगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया | एससीसी टाइम्स

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