हाई कोर्ट
NEET और EWS के खिलाफ़ बाइक रैली के परमिट पर सवाल!
मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य नागरिकों का दमन नही कर सकता है, और विरोधों के लिए परमिट असंभव है। यहां बिकने वाले निष्कर्षों को जोड़ने की कोशिश किए बिना, यह वाद-विवाद विचारों की बातचीत की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सौजन्य से:- Live Law
'राज्य नागरिकों का दमन नहीं कर सकता': मद्रास उच्च न्यायालय ने NEET, EWS के खिलाफ बाइक रैली के लिए परमिट देने से इनकार पर सवाल उठाया
उपासना सजीव
11 अगस्त 2026 1:21 अपराह्न IST
स्वतंत्र भाषण केवल उस भाषण के बारे में नहीं है जो आपको पसंद है। कोर्ट ने कहा, आप जिस विचार के खिलाफ हैं, उसकी भी रक्षा की जानी चाहिए।
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