स्थायी लोक अदालत का महत्व: अधिक मामलों को त्वरित निपटान के लिए सुगम मंच
शिवहर जिला में स्थायी लोक अदालत के मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक बैठक हुई। अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौते से निपटने पर फोकस किया गया।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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स्थायी लोक अदालत में ज्यादा मामले लाए जाएं
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भास्कर न्यूज| शिवहर
शिवहर में स्थायी लोक अदालत के संचालन और मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर एडीआर भवन में बैठक हुई। बैठक नालसा नई दिल्ली और बालसा पटना के निर्देशानुसार हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक ने की। उद्देश्य अधिक से अधिक विवाद स्थायी लोक अदालत में लाना रहा। मामलों का निपटारा सुलह-समझौते से तेजी से कराने पर फोकस रहा। सचिव ललन कुमार रजक ने कहा कि स्थायी लोक अदालत वादकारी जनता के लिए सुगम मंच है। यहां खर्चीली प्रक्रिया नहीं होती। लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिलती है। विवाद का स्थायी समाधान संभव है। ललन कुमार रजक ने बताया कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। इसमें परिवहन, डाक, टेलीफोन, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, अस्पताल, चिकित्सा, बीमा, शैक्षणिक संस्थान, आवास सेवाएं शामिल हैं। बैठक में लीगल डिप्टी चीफ जया सिंह मौजूद रहीं। पीएलबी मोहन कुमार भी उपस्थित रहे। सचिव ने निर्देश दिया कि आम लोगों को जागरूक किया जाए। जनोपयोगी सेवाओं से जुड़ा विवाद होने पर लोग सीधे स्थायी लोक अदालत जा सकते हैं। यहां मामले आपसी समझौते से निपटाए जाते हैं।
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