होम›हाई कोर्ट›रोहिणी अदालत में न्यायाधीशों के लिए खतरे की घंटी
हाई कोर्ट

रोहिणी अदालत में न्यायाधीशों के लिए खतरे की घंटी

रोहिणी अदालत में वकीलों ने न्यायाधीशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और उनका Exit ब्लॉक करने से न्यायाधीशों को असहज स्थिति में डाल दिया है। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है।

19 मई 2026 को 01:23 am बजे
रोहिणी अदालत में न्यायाधीशों के लिए खतरे की घंटी

सौजन्य से:- Bar & Bench

バ्र एंड बेंच के अनुसार, रोहिणी अदालत में न्यायाधीशों का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब वकीलों ने न्यायाधीशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके Exit को ब्लॉक कर दिया।

न्यायाधीशों ने इस घटना को असाधारण और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब वकीलों ने उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला है। यह घटना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाती है।

सूत्र: Bar & Bench, यह घटना न्यायिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती है और इसके लिए तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

#न्यायपालिका#न्यायाधीश#वकील

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें