होम›हाई कोर्ट›'काला हिरन' के टीज़र को हटाने का हुआ निर्देश
हाई कोर्ट

'काला हिरन' के टीज़र को हटाने का हुआ निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'काला हिरन: द बैटल फॉर लिगेसी' के टीज़र को हटाने का निर्देश दिया है, जो सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। अदालत ने निर्माता द्वारा दिए गए साक्षात्कारों को भी हटाने का आदेश दिया है।

28 जुलाई 2026 को 07:51 am बजे
'काला हिरन' के टीज़र को हटाने का हुआ निर्देश

सौजन्य से:- Live Law

- घर

- /

- उच्च न्यायालय

- /

- दिल्ली उच्च न्यायालय

- /

- 'प्रतिष्ठा एक बार खो गई तो फिर खो गई':...

'प्रतिष्ठा एक बार खो गई तो खो गई': दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'काला हिरन' के टीज़र को हटाने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर सलमान खान के काला हिरण मामले से प्रेरित है।

नूपुर थपलियाल

27 जुलाई 2026 11:29 पूर्वाह्न IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रस्तावित फिल्म "काला हिरन: द बैटल फॉर लिगेसी" के टीज़र से संबंधित विभिन्न लिंक हटाने का निर्देश दिया, जिसे अभिनेता सलमान खान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले से प्रेरित बताया गया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि वह निर्माता अमित जानी द्वारा दिए गए साक्षात्कारों को भी हटाने का आदेश देंगी। निर्माता के रुख से असहमत होकर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा...

यह एक प्रीमियम सामग्री है

के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है

हमारे ग्राहक

सदस्यता प्रीमियम INR 1099 + जीएसटी

आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है

एक किफायती सदस्यता योजना!!!

सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं

नूपुर थपलियाल

नूपुर थपलियाल नई दिल्ली स्थित लाइव लॉ में प्रमुख संवाददाता हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट करती है

अगली कहानी

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई
हाई कोर्ट

Supreme Court ने Patna High Court के फैसले को Suo Motu उठाकर कड़ी लताड़ लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, सीजेआई सूर्यकांत के टिप्पणी पर प्रकाश

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की
हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार हाई कोर्टों में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया
हाई कोर्ट

महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट ने रेलवे अधिकारी को बग‑ग्रस्त VIP सोफ़ा न बदलने पर अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने SAP इंडिया को नायरा एनर्जी की सपोर्ट सेवाएँ तुरंत पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह
हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट की संख्या अब 50, सात नई नियुक्तियों का शपथ समारोह

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम
हाई कोर्ट

किशोर न्याय कानून के दशक पर मंथन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श कार्यक्रम

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे
हाई कोर्ट

सात नए जजों की शपथ से दिल्ली हाई कोर्ट की कुल संख्या 50, खाली पद घटेंगे

ताज़ा ख़बरें