होम›सुप्रीम कोर्ट›निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ा मामला जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से स्थानांतरित
सुप्रीम कोर्ट

निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ा मामला जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से स्थानांतरित

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने निजी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रव्यापी नियमन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच को सौंप दिया। 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य' (रिट याचिका (सिविल) संख्या 531/2025) नामक इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच करेगी। इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने व्यापक प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस

18 नवंबर 2026 को 09:35 am बजे
निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ा मामला जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से स्थानांतरित

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने निजी विश्वविद्यालयों के राष्ट्रव्यापी नियमन से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच को सौंप दिया। 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य' (रिट याचिका (सिविल) संख्या 531/2025) नामक इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच करेगी। इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने व्यापक प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए जीरो FIR दर्ज करे झारखंड सरकार: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने का मामला CJI के पास भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने 8.5 लाख किताबें नहीं हटाने का निर्देश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यौन अपराध की शिकायत करने वाले व्यक्तियों पर पुलिस डेटाबेस के रखरखाव की मांग वाली याचिका खारिज की

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट

ED की याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

प्रशासनिक मंजूरी, वकील बदलने और प्रमाणित प्रति मिलने में हुई देरी को अलग-अलग नहीं, एक साथ देखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया
सुप्रीम कोर्ट

'मजबूत केस खराब ड्राफ्टिंग से हारा': सुप्रीम कोर्ट ने दो क्लर्कों को ₹10-10 लाख मुआवजा दिलाया

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति
सुप्रीम कोर्ट

थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की एक बार अनुमति

ताज़ा ख़बरें