होम›हाई कोर्ट›सरकारी ड्यूटी के नाम पर पुलिस को नागरिकों की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

सरकारी ड्यूटी के नाम पर पुलिस को नागरिकों की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को सरकारी ड्यूटी निभाने के बहाने किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं है। अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी मां के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान बहाल किया। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने या घटनास्थल पर बीच-बचाव करने वाले लोगों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। यदि ऐसा आचरण साबित होता है, तो इसे वैध वारंट के सामान्य निष्पादन के बजाय पद

20 नवंबर 2026 को 06:16 am बजे
सरकारी ड्यूटी के नाम पर पुलिस को नागरिकों की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को सरकारी ड्यूटी निभाने के बहाने किसी नागरिक की हड्डियां या दांत तोड़ने का अधिकार नहीं है। अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी मां के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान बहाल किया। जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने या घटनास्थल पर बीच-बचाव करने वाले लोगों को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता। यदि ऐसा आचरण साबित होता है, तो इसे वैध वारंट के सामान्य निष्पादन के बजाय पद

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें