पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार करने वाला आदेश त्रिपुरा हाईकोर्ट ने रद्द किया, कहा- परित्यक्त महिलाओं की सुरक्षा करना अदालत का दायित्व

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने से इनकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत गुजारा भत्ता संबंधी प्रावधानों के उद्देश्य को समझने में विफल रही, जबकि इन प्रावधानों का मकसद परित्यक्त और संकटग्रस्त महिलाओं की सुरक्षा करना है। जस्टिस बिस्वजीत पालित ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने बिना साक्ष्य दर्ज किए यह निष्कर्ष निकाल लिया कि पत्नी ने अपनी मर्जी से वैवाहिक घर छोड़ा था। हाईकोर्ट ने पति को मुख्य गुजारा भत्ता याचिका के निस्तारण तक पत्नी को ₹8,000 प्रतिमाह अंतरिम गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। मामले में

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →

हाई कोर्ट

उत्तराखंड में पार्कों और खेल मैदानों की पहचान 6 महीने में पूरी करें, 3 महीने में सूची प्रकाशित करें: हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

मानवाधिकार आयोग पहले मिले मुआवजे के बावजूद अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली करंट पीड़ित को ₹10 लाख देने का आदेश बरकरार रखा

हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मॉडल कॉलेजों के कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आदेश, नियुक्ति की तारीख से मिलेगा वेतनमान का लाभ

हाई कोर्ट

चेक बाउंस: नोटिस के 15 दिन पूरे होने से पहले दर्ज शिकायत मान्य नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन आदेश रद्द किया

हाई कोर्ट

शहरों की टाउन प्लानिंग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, पुलिस थाने, फायर स्टेशन और अस्पतालों के लिए जगह तय करने पर मांगा जवाब

हाई कोर्ट

लिंक्डइन कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करता, अकाउंट प्रतिबंध को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

हाई कोर्ट

ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक जाम: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया

हाई कोर्ट

सूरत रेप केस: बीमार मां से मिलने के लिए नारायण साईं की अस्थायी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस