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'आर्म्स एक्ट के तहत जरूरी मंजूरी को मामूली आपत्ति मानकर 'चार्ज फ्रेम' करने के चरण तक टाला नहीं जा सकता': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से यह पता चलता है कि आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने में कोई कानूनी रुकावट (स्टैच्यूटरी बार) है तो अदालतें इस आपत्ति के कानूनी प्रभाव की जांच किए बिना इसे 'चार्ज फ्रेम' करने के चरण तक नहीं टाल सकतीं। कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने अनिवार्य मंजूरी (सैंक्शन) से जुड़ी आपत्ति, पुलिस की इस जांच रिपोर्ट कि आरोप झूठे है, और उसी हथियार से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस राणा विक्रम सिंह की सिंगल

12 नवंबर 2026 को 02:54 pm बजे
'आर्म्स एक्ट के तहत जरूरी मंजूरी को मामूली आपत्ति मानकर 'चार्ज फ्रेम' करने के चरण तक टाला नहीं जा सकता': पटना हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से यह पता चलता है कि आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने में कोई कानूनी रुकावट (स्टैच्यूटरी बार) है तो अदालतें इस आपत्ति के कानूनी प्रभाव की जांच किए बिना इसे 'चार्ज फ्रेम' करने के चरण तक नहीं टाल सकतीं। कोर्ट ने चार आरोपियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने अनिवार्य मंजूरी (सैंक्शन) से जुड़ी आपत्ति, पुलिस की इस जांच रिपोर्ट कि आरोप झूठे है, और उसी हथियार से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस राणा विक्रम सिंह की सिंगल

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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