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न्यायिक आदेश का ऑनलाइन उपलब्ध होना, उसे 'डी-इंडेक्स' करने की याचिका पर सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राज्य में इंटरनेट पर डिजिटल न्यायिक आदेश का उपलब्ध होना, उस राज्य के हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं देता कि वह उस आदेश को ऑनलाइन सर्च परिणामों से 'डी-इंडेक्स' (हटाने) की याचिका पर सुनवाई करे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक बार जब कोई न्यायिक आदेश इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है तो वह पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "अगर किसी जगह पर डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड का उपलब्ध होना ही 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) का अहम

19 नवंबर 2026 को 02:38 pm बजे
न्यायिक आदेश का ऑनलाइन उपलब्ध होना, उसे 'डी-इंडेक्स' करने की याचिका पर सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी राज्य में इंटरनेट पर डिजिटल न्यायिक आदेश का उपलब्ध होना, उस राज्य के हाईकोर्ट को यह अधिकार नहीं देता कि वह उस आदेश को ऑनलाइन सर्च परिणामों से 'डी-इंडेक्स' (हटाने) की याचिका पर सुनवाई करे। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एक बार जब कोई न्यायिक आदेश इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है तो वह पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "अगर किसी जगह पर डिजिटल न्यायिक रिकॉर्ड का उपलब्ध होना ही 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (मुकदमे का आधार) का अहम

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