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दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर विवाद होने मात्र से लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए स्थानीय जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता कि दूसरा पक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर असहमति जता रहा है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर नियुक्त करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसका इस्तेमाल ऐसा साक्ष्य जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की स्वयं है। जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 34(1)(सी) के तहत निर्धारित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण

17 नवंबर 2026 को 06:54 am बजे
दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर विवाद होने मात्र से लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए स्थानीय जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता कि दूसरा पक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों से निकाले गए निष्कर्ष पर असहमति जता रहा है। अदालत ने कहा कि कमिश्नर नियुक्त करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसका इस्तेमाल ऐसा साक्ष्य जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की स्वयं है। जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 34(1)(सी) के तहत निर्धारित प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण

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